PM किसान योजना जून 2025: 20 वा हप्ता मिळवायचा असेल तर त्वरित पूर्ण करा आवश्यक काम
PM-KISAN e-KYC अपडेट
जून 2025 – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत २० वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्हाला हा ₹2,000 चा हप्ता वेळेवर मिळावा असेल, तर ई-केवायसी (e-KYC), आधार-बँक लिंकिंग आणि जमीन नोंदणीचे (land record) सत्यापन लवकरात लवकर पूर्ण करा.
PM किसान योजना म्हणजे काय?
PM-KISAN ही केंद्र सरकारची योजना असून, २०१९ पासून देशातील पात्र लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (₹2,000 प्रती हप्ता) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
➡️ १९ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वितरित झाला होता
➡️ आता २० वा हप्ता जून २०२५च्या अखेरीस येण्याची शक्यता आहे
➡️ योजनेअंतर्गत आजपर्यंत ₹3.04 लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी वितरित झाला आहे
हप्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया:
🔹 ई-केवायसी (e-KYC):
https://pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर OTP किंवा बायोमेट्रिक पद्धतीने e-KYC त्वरित पूर्ण करा.
🔹 आधार आणि बँक खाते लिंक:
DBT (Direct Benefit Transfer) साठी तुमचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
🔹 जमीन नोंदणीचे सत्यापन:
तुमच्या नावावरची जमीन योग्यरित्या नोंदलेली असल्याची खात्री करा.
हप्ता स्टेटस कसा तपासायचा?
- अधिकृत वेबसाइट उघडा – https://pmkisan.gov.in
- ‘Know Your Status’ किंवा ‘Beneficiary List’ या पर्यायावर क्लिक करा
- आधार नंबर किंवा मोबाईल नंबर टाका
- OTP भरून माहिती मिळवा
हप्ता मिळत नसेल तर काय कराल?
जर तुमची e-KYC किंवा जमीन नोंदणी प्रक्रिया अपूर्ण असेल, तर हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. परंतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पुढील हप्त्यांसोबत मागील थांबवलेली रक्कम मिळू शकते.
मदतीसाठी संपर्क करा:
- जवळच्या CSC केंद्रात भेट द्या
- स्थानिक कृषी कार्यालयात संपर्क साधा
- https://pmkisan.gov.in वर नियमितपणे स्टेटस तपासा
“पशुसंवर्धन योजनेचा नवा टप्पा सुरू! शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – अर्ज लगेच करा
”पशुसंवर्धन योजनेचा नवा टप्पा सुरू! शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – अर्ज लगेच करा”
I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.
