PM Kisan 20वा हप्ता 2025: २० जूनला खात्यात येणार ₹2000? ही ३ कामे न केल्यास होणार नुकसान!
PM Kisan 20th Installment Date 2025: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २०वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. जर आपण पात्र लाभार्थी असाल आणि अजूनही ई-केवायसी, आधार-बँक लिंकिंग किंवा भू-सत्यापन पूर्ण केले नसेल, तर ₹2000 थेट थांबू शकतो!
PM Kisan 20वा हप्ता तारीख: कधी येणार पुढचा हप्ता?
PM Kisan 20th Installment Date 2025 : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २० जून २०२५ रोजी पीएम किसान योजनेचा पुढचा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकतो. सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली, तरी पोर्टलवरील डेटा व मागील हप्त्यांचा ट्रेंड लक्षात घेता ही शक्यता बळावतेय. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया त्वरित पूर्ण कराव्यात.
ही कामं केली नाहीत तर हप्ता थांबू शकतो!
✳️ e-KYC:
जर तुमचं e-KYC पूर्ण झालेलं नसेल, तर तुमचं नाव थेट यादीतून वगळलं जाऊ शकतं.
कसे कराल PM Kisan e-KYC?
- 👉 pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
- “e-KYC” पर्यायावर क्लिक करा
- आधार क्रमांक टाका आणि OTP द्वारे व्हेरिफाय करा
- 💡 जवळच्या CSC सेंटरवरूनही e-KYC करता येईल
✳️ आधार-बँक लिंकिंग:
किश्त मिळण्यासाठी बँक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा करून घ्या.
✳️ जमीन नोंदणी व सत्यापन:
जमीन तपशील चुकीचा असल्यास किंवा अपूर्ण असल्यास किस्त अडकू शकते.
PM किसान लाभार्थी स्टेटस कसा तपासाल?
घरी बसून ऑनलाइन स्टेटस तपासण्यासाठी:
- 👉 वेबसाइट उघडा: pmkisan.gov.in
- मेनूतील “Beneficiary Status” वर क्लिक करा
- आपला मोबाईल नंबर किंवा नोंदणी क्रमांक टाका
- कॅप्चा कोड भरून “Get Data” क्लिक करा
तुमचं नाव यादीत नाही? काळजी करू नका!
जर यादीत नाव नसेल तर e-KYC, भू-सत्यापन व बँक माहिती अद्ययावत करून घ्या. त्यानंतर पुन्हा स्टेटस तपासा.
शेतकरी मित्रांनो, आपल्या हक्काचा हप्ता वेळेवर मिळावा यासाठी वरील सर्व स्टेप्स त्वरित पूर्ण करा. वेळ न घालवता pmkisan.gov.in वर भेट द्या आणि स्टेटस तपासा
I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.
