Pik Vima Last Date 2025 Maharashtra : अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
१ जुलै २०२५ पासून खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू झाली आहे. शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळते.
पीक विमा योजना खरीप महत्वाच्या तारखा:
- अर्ज सुरू होण्याची तारीख: 01 जुलै 2025
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 31 जुलै 2025
- हंगाम: खरीप हंगाम 2025
पीक विमा योजना खरीप पात्रता (Patrata):
- अर्जदार हा भारतातील नोंदणीकृत शेतकरी असावा.
- शेतजमिन स्वतःची किंवा भाडेकराराची असावी.
- संबंधित हंगामात पिक पेरणी केलेली असावी.
- शासकीय पोर्टलवर किंवा नजिकच्या CSC केंद्रावर नोंदणी अनिवार्य आहे.
पीक विमा योजना खरीप आवश्यक कागदपत्रे (Document):
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा (मालकी हक्काचे पुरावे)
- बँक पासबुक (IFSC कोडसह)
- मोबाईल नंबर
- शेती करार पत्र (जर जमीन भाड्याने घेतली असेल तर)
Pik Vima Last Date 2025 Maharashtra : अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
Pik Vima Last Date 2025 Maharashtra : अर्ज करण्याची शेवटची तारीख अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 31 जुलै 2025 . शेतकऱ्यांना पीक विमा लाभ घेण्यासाठी १ महिन्याची मुदत असते. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांवर कर्ज आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्याप्रमाणे कर्ज देणाऱ्या कंपन्या (District Wise Crop Insurance Companies)
- एच डी एफ सी जनरल इन्शुरन्स. कं. लि. – उस्मानाबाद, पुणे, धुळे, हिंगोली, अकोला.
- ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि. – नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, जळगाव, सातारा.
- आय सी आय सी आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. लि. – परभणी, वर्धा, नागपूर.
- युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि. – नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल कं. लि. – जालना, गोंदिया, कोल्हापूर.
- चोलामंडलम एम. एस. जनरल इं. कं. लि. – औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड.
- भारतीय कृषी विमा कंपनी – वाशिम, सांगली, बुलढाणा, नंदुरबार, बीड.
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स – यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली.
- एम बी आय जनरल इन्शुरन्स – लातूर.
I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.
