एक रुपया पिक विमा योजना रद्द – शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेचा नवा टप्पा | crop insurance scheme 2025 latest update
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा बदल घडून आला आहे. सरकारने चालू असलेली ‘एक रुपया पिक विमा योजना’ पूर्णपणे रद्द केली आहे, आणि यामुळे कृषी क्षेत्रात हलचल निर्माण झाली आहे. हा निर्णय खरीप हंगामाच्या तोंडावर घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
एक रुपया पिक विमा योजना रद्द का झाली ?
या योजनेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे उघड झाले.
- पिक न पेरता विमा भरपाई घेणे
- चुकीचे सातबारा दाखवणे
- चार-पाच एकरांचे नुकसान दाखवणे
या सगळ्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.
नवीन प्रीमियम दर (2025 खरीप हंगाम) | new premium rates for crop insurance 2025
| पीक | प्रति हेक्टर प्रीमियम (₹) |
|---|---|
| सोयाबीन | ₹1000 |
| तूर (अरहर) | ₹744.36 |
| मका | ₹540 |
| उडीद | ₹500 |
| कांदा | ₹680 |
| भुईमूग | ₹95.25 |
| बाजरी | ₹76.35 |
| खरीप ज्वारी | ₹70.44 |
| मूग | ₹70 |
कृषी विमा योजना बदलेले नियम 2025 | नुकसान भरपाईचे नवे नियम
- आता भरपाई पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) वर आधारित दिली जाईल.
- वैयक्तिक नुकसानाऐवजी संपूर्ण गाव/तालुक्याच्या सरासरी उत्पादनावर भरपाई दिली जाईल.
- वैयक्तिक नुकसान कमी महत्त्वाचे ठरेल.
नैसर्गिक आपत्त्यांची भरपाई बंद
पूर्वी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत होती.
परंतु, २४ जूनच्या शासन आदेशानुसार ही सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- सातबारा उतारा (७/१२)
- वैध Farmer ID
- खरी पिक माहितीची नोंद
कंपनी ही माहिती तपासूनच विमा मंजूर करते.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन
- योग्य प्रीमियम नियोजन करून आर्थिक नियोजन आधीच करा
- कागदपत्रे नीटनेटकी ठेवा
- अडचणीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा
- नैसर्गिक धोका टाळण्यासाठी अतिरिक्त विमा संरक्षणाचा विचार करा
निष्कर्ष
एक रुपया पिक विमा योजना बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार असला, तरी फसवणुकीला आळा बसेल. योग्य माहिती, नियोजन आणि उपाययोजनांद्वारे शेतकरी या बदलांचा सामना करू शकतात.
I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.
