₹3000 चा FASTag पास रद्द? 2025 पासून अनेक टोल प्लाझावर काम करत नाहीये – काय आहे कारण?
FASTag ₹3000 Pass Toll Plaza वर Rejected – 2025 मध्ये मोठा झटका!
भारत सरकारने 2025 मध्ये सुरू केलेला ₹3000 FASTag Annual Pass, जो खासगी वाहनांसाठी वर्षभर टोलमुक्त प्रवासासाठी दिला जात होता, आता अनेक टोल प्लाझांवर रद्द केला जातोय. अनेक वाहनचालकांच्या तक्रारीनंतर ही बाब समोर आली आहे.
FASTag Annual Pass Update 2025 – काय बदलले?
- 👉 2025 पासून नवीन NHAI toll guidelines लागू करण्यात आल्या आहेत.
- 👉 FASTag पास केवळ निवडक टोल प्लाझांवरच वैध आहे.
- 👉 काही ठिकाणी सिस्टम अपडेट न झाल्यामुळे पास स्कॅन होत नाही.
फास्टॅग पास अस्वीकृत का होतोय?
मुख्य कारणे:
- ✅ सिस्टमची अपग्रेड न झालेली स्थिती
- ✅ खोटी/गैरवापर करणारी वाहने
- ✅ FASTag Pass वापराच्या मर्यादा पार
- ✅ स्टेट टोल प्लाझावर पास अमान्य
NHAI new toll guidelines 2025 काय सांगतात?
- Fastag पास केवळ National Highways Authority of India (NHAI) ने मान्य केलेल्या टोल प्लाझांवरच वैध असेल.
- 200 ट्रिप्स किंवा 1 वर्ष, यापैकी जे आधी होईल तेवढ्यापुरताच पास वैध आहे.
- प्रत्येक टोल प्लाझावर डिजिटल सिस्टम अपडेट करणे बंधनकारक आहे.
तुम्ही काय करू शकता?
- ☎ FASTag हेल्पलाइन 1033 वर संपर्क करा.
- 📲 My FASTag App वर पासची स्थिती तपासा.
- 📝 जर टोल भरावा लागला, तर कंप्लेंट रजिस्टर करा.
- 🌐 वापरत असलेले टोल प्लाझा मान्यताप्राप्त आहेत की नाही ते आधी तपासा.
- FASTag ₹3000 Pass Rejected
- ₹3000 Fastag Pass Toll Plaza पर रद्द
- Fastag Annual Pass Update 2025
- 2025 FASTag not working
- फास्टॅग पास अस्वीकृत क्यों हो रहा है
- Fastag pass complaint toll
- NHAI new toll guidelines 2025
- ₹3000 Fastag toll booth issue
निष्कर्ष:
₹3000 चा FASTag पास एक चांगला पर्याय होता, पण त्याचं योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अनेकांना फटका बसतोय. सरकारनं नवीन गाईडलाईन्स जाहीर केल्या असल्या तरी, अजूनही अनेक टोल प्लाझावर अडचणी आहेत. म्हणून, प्रवासाच्या आधी आवश्यक ती माहिती तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.
I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.
