इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025: जुलाई में बंटेगा दूसरा मोबाइल, लिस्ट में आपका नाम है क्या?

राजस्थान सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि महिलाएं भी इस डिजिटल युग में बराबरी से आगे बढ़ें और उन्हें भी स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा मिले।
इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल योजना 2025 का नया अपडेट!
IGSY Rajasthan gov in ने योजना से जुड़ा नया अपडेट जारी किया है:

- 📅 दूसरी किश्त जुलाई 2025 में जारी होने की संभावना है।
- 📝 जिन महिलाओं ने पहले आवेदन नहीं किया था, उनके लिए नई आवेदन विंडो खोली जा सकती है।
- 🏕️ राज्य के विभिन्न जिलों में मोबाइल वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि लाभार्थियों को स्मार्टफोन आसानी से मिल सके।
योजना की शुरुआत कैसे हुई?
यह योजना सबसे पहले 10 अगस्त 2023 को कांग्रेस सरकार के समय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी। उस समय पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला था। अब जब राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार आई है, तो उन्होंने इस योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है।
इस बार योजना में क्या खास है?
इस बार सरकार ने फैसला किया है कि 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं और लड़कियों को फ्री में स्मार्टफोन और इंटरनेट दिया जाएगा। इसका फायदा राज्य की पढ़ने वाली लड़कियों, महिलाओं और खासतौर पर उन महिलाओं को मिलेगा जो चिरंजीवी योजना या सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं।
Indira Gandhi Free Smartphone Yojana Rajasthan overview 2025
योजना का नाम | इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2025 |
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राज्य | राजस्थान |
योजना की शुरुआत | 10 अगस्त 2023 (पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा) |
वर्तमान स्थिति | योजना को फिर से शुरू किया गया है (2025 में भाजपा सरकार द्वारा) |
योजना का उद्देश्य | महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा देना |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य की महिलाएं और छात्राएं |
आयु सीमा | 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं |
लाभ | स्मार्टफोन + इंटरनेट सुविधा (कुछ समय तक मुफ्त डेटा पैक) |
लाभार्थियों की संख्या | 1 करोड़ 35 लाख महिलाएं और लड़कियां |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन दोनों माध्यमों से |
मुख्य दस्तावेज | आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो |
विशेष पात्रता | चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिलाएं, छात्राएं, विधवा, तलाकशुदा या जरूरतमंद महिलाएं |
योजना की वेबसाइट (संभावित) | jansoochna.rajasthan.gov.in |
सहायता केंद्र | ई-मित्र केंद्र / पंचायत भवन / सरकारी स्कूल व कॉलेज |
इंदिरा गांधी मोबाइल योजना की पात्रता और दस्तावेज
यहाँ पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025 की पात्रता से जुड़ी जानकारी दी गई है:
- लाभार्थी महिला को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाओं और बेटियों को मिलेगा।
- लंबे समय से राजस्थान में रह रही महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को उच्च शिक्षा में मदद के लिए स्मार्टफोन मिलेगा।
- विधवा महिलाओं को जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना की पात्र हैं।
- एकल (अकेली) महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं।
- मनरेगा योजना में 100 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
Indira Gandhi Smartphone Yojana के लिए Documents कौन से हैं?
- आधार कार्ड
- BPL कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या उम्र सुनिश्चित करने वाला कोई भी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Indira Gandhi Free Smartphone Yojana फॉर्म कैसे भरें?
- official website पर जाएं – jansoochna.rajasthan.gov.in
- “इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना” सेक्शन पर क्लिक करें
- पात्रता जांचें और फॉर्म भरें
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाभार्थी सूची 2025 कैसे चेक करें?
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाभार्थी सूची 2025 चेक करें
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025 की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
लाभार्थी सूची चेक करने की प्रक्रिया:
- राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://jansoochna.rajasthan.gov.in या https://rajasthan.gov.in - “जन सूचना पोर्टल” या “स्मार्टफोन योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- “इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025 लाभार्थी सूची” या “लाभार्थी जानकारी देखें” विकल्प चुनें।
- अब आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी:
- जनआधार नंबर / आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- OTP (अगर मांगा जाए)
- सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका नाम और योजना की स्थिति दिखाई देगी।
मोबाइल से लाभार्थी सूची ऐसे देखें:
- गूगल पर जाएं और सर्च करें:
“इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाभार्थी सूची 2025 राजस्थान” - पहले या दूसरे लिंक पर क्लिक करें (राज्य सरकार की साइट होनी चाहिए)
ई-मित्र केंद्र से भी जानकारी ले सकते हैं:
अगर आपको ऑनलाइन देखने में परेशानी हो रही है, तो अपने नजदीकी E-Mitra Center पर जाएं।
वहां पर अपने आधार या जनआधार नंबर देकर योजना की स्थिति जान सकते हैं।
Indira Gandhi Free Smartphone Yojana Rajasthan Website
🔗 https://jansoochna.rajasthan.gov.in
👉 यह जन सूचना पोर्टल है जहाँ से आप योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
🔗 https://rajasthan.gov.in
👉 यह राज्य सरकार की मुख्य वेबसाइट है जहाँ नई योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित अपडेट दिए जाते हैं।
इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2025 FAQ
Q1: इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2025 क्या है?
✅ उत्तर:
यह राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं और छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा दी जा रही है, ताकि वे डिजिटल रूप से सशक्त बन सकें।
Q2: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
✅ उत्तर:
राजस्थान की निवासी महिलाएं जो चिरंजीवी योजना की लाभार्थी हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं, विधवा और एकल महिलाएं, और मनरेगा में 100 दिन कार्य करने वाली महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं।
Q3: लाभार्थी सूची (Beneficiary List) कैसे चेक करें?
✅ उत्तर:
आप https://jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाकर जनआधार नंबर या आधार कार्ड से लॉगिन करके सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
Q4: मोबाइल कब और कैसे मिलेगा?
✅ उत्तर:
मोबाइल वितरण जुलाई 2025 से शुरू हो सकता है। वितरण जिलेवार शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों को SMS या जनआधार के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
Q5: अगर पहले आवेदन नहीं किया तो अब क्या करें?
✅ उत्तर:
सरकार जल्द ही नई आवेदन विंडो खोल सकती है। जिन महिलाओं ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे दोबारा आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए ई-मित्र केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखें।

I’m Akshay Sakrate, a blogger with 3+ years of experience covering government schemes, women empowerment, and rural development. I aim to provide clear and reliable information to help people access the benefits they deserve. I simplify complex schemes into easy-to-follow guides, making government services more accessible to all.